विक्रांतसाठी टेक्नोसॅव्ही लढा! - व्ह्यू अँण्ड व्हिजन
- आनंद खर्डे, दैनिक लोकमत : पान ६, मुंबई आवृत्ती.
भारत-पाकिस्तान युद्धात महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावणारी 'आयएनएस विक्रांत युद्धनौका' वाचविण्यासाठी आता 'टेक्नोसॅव्ही' लढा सुरू करण्यात आला आहे. इतिहास संशोधक आनंद खर्डे यांनी यासाठी पुढाकार घेतला असून, इंटरनेटवर एक विशेष लिंक तयार करण्यात आली आहे. या लिंकवरील पाठिंब्याने चक्क ११ हजारांचा आकडा गाठला आहे. याच पार्श्वभूमीवर इतिहास संशोधक आनंद खर्डे यांच्याशी 'व्ह्यू अँण्ड व्हिजन' च्या माध्यमातून साधलेला हा संवाद खास 'लोकमत'च्या वाचकांसाठी...
* विक्रांतची सद्य:स्थिती काय?
जानेवारी १९९७ मध्ये विक्रांत युद्धनौका सेवेतून नवृत्त झाली होती. नवृत्त झाल्यानंतर मुंबईच्या समुद्रकिनार्‍यावर विक्रांतचे संग्रहालय करण्यात आले होते. शिवाय विक्रांत सांभाळण्याची जबाबदारी राज्य सरकार आणि नौदलाकडे होती. मात्र आता राज्य सरकारने विक्रांत ६० कोटींना भंगारात काढली आहे.* सध्या ती गुजरातमधील अलंग बंदरात उभी आहे. विक्रांतचे संग्रहालयात रूपांतरण करण्यासाठी अवघ्या ३०० कोटींची आवश्यकता आहे. यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह उद्योगपती, राजकारण्यांसह प्रत्येकाने थोडाफार हातभार लावला तर विक्रांत भंगारात जाणार नाही.
* मोहीम ऑनलाइनच का?
भारतात तरुणवर्गाची संख्या अधिक आहे. हे सर्वच तरुण इंटरनेटशी जोडलेले आहेत. विक्रांतला वाचविण्यासाठी उर्वरित माध्यमांतूनही प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी ...
http://chn.ge/QaBJGu
... ही लिंक इंटरनेटवर सुरू केली आहे. तुम्ही जगात कुठेही असला तरी या लिंकवर जाणे सहज सोपे आहे. आणि आता तर तळहातावर मावणार्‍या मोबाइलवरही इंटरनेट आहे. म्हणून सर्वांना सामावून घेण्यासाठी इंटरनेटचा आधार घेण्यात आला आहे.
* संकल्पना कशी सुचली?
'आयएनएस विक्रांत युद्धनौका' वाचविण्यासाठी अखेरचा प्रयत्न म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. स्वाक्षरी मोहीम म्हटले की प्रत्यक्ष लोकांपर्यंत पोहोचणे कठीण होते. मात्र इंटरनेट हे त्यासाठी साधे, सोपे आणि सरळ माध्यम आहे. आणि आता तर जगातील सर्वच देश इंटरनेटने एकमेकांशी जोडले गेले आहेत. म्हणून हा 'टेक्नोसॅव्ही' लढा सुरू करण्यात आला आहे. एका दिवसात त्यावर तब्बल पाच हजारांहून अधिक लोकांनी लिंकवर पाठिंबा दिला आहे. आणि आता तर या पाठिंब्याने चक्क ११ हजारांचा आकडा गाठला आहे.
* भारतीयांना कसा पाठिंबा देता येईल?
साधे, सोपे आणि सरळ आहे. एकतर भारतीयांना स्वाक्षरी मोहिमेत सहभागी होता येईल. दुसरे म्हणजे यासंदर्भातील प्रकाशित झालेले वृत्त अपलोड करता येईल. तिसरे विक्रांतसंदर्भातील उपलब्ध असणारी माहिती अपलोड करता येईल. चौथे उपलब्ध असणारी माहिती ई-मेल करता येईल. आणि पाचवे म्हणजे विक्रांतला वाचविण्यासाठीच्या प्रतिक्रिया देता येतील. एवढे केले तरी पुरे होईल. दिवसातल्या २४ तासांपैकी प्रत्येकाने आपले ३० सेकंद दिले तरी पुष्कळ होतील. आतापर्यंत जगभरातून या मोहिमेला पाठिंबा मिळत आहे. अगदी सांगायचे झाले तर अमेरिका, युरोप, बांगलादेश, इजिप्त आणि कॅनडा येथून 'टेक्नोसॅव्ही' लढय़ाला पाठिंबा मिळत आहे.
* पाठिंब्याचे तुम्ही काय करणार?
मी काय करणार? हा प्रश्नच नाही. आपण काय करणार; हा प्रश्न आहे. फक्त ३०० कोटी आवश्यक आहेत. आणि प्रत्येक भारतीयाने मनात आणले तर आपण एका दिवसात ३०० कोटी उभे करू शकतो. हा झाला पहिला मुद्दा. दुसरा मुद्दा असा की; मी नाही तर आपण काय करणार? या लिंकवर जेवढी काही माहिती अपलोड होत आहे ती माहिती राष्ट्रपती, सर्वोच्च न्यायाधीश आणि संरक्षण मंत्रालय यांना पाठविली जाईल. म्हणजे विक्रांतसाठी आपण किती तळमळीने काम करत आहोत; हे त्यांच्या ध्यानात येईल. आपला लढा त्यांना समजेल. सर्वात म्हणजे विक्रांत वाचविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर २९ एप्रिल रोजी सुनावणी आहे. त्यामुळे लढय़ाला सर्वच अर्थाने पाठबळ आवश्यक आहे.
* राजकारण्यांनी काय करावे?
आता विक्रांत जिथे उभी आहे; त्या स्थळाला काही राजकीय पक्षांनी भेटी दिल्या होत्या. मात्र फक्त भेटीच दिल्या. प्रत्यक्षात केले काहीच नाही. 'दादरला हेरिटेजचा दर्जा देण्याऐवजी विक्रांतला द्यावा,' असे आवाहन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राज्य सरकारला काही महिन्यांपूर्वी केले होते. शिवाय 'विक्रांत नव्हे तर देशाची अस्मिताच हे सरकार लिलावात काढू पाहत आहे. देशाच्या संरक्षणामध्ये ऐतिहासिक कामगिरी बजावलेली विक्रांत ही केवळ युद्धनौका नव्हे, तर देशाचे मानचिन्ह म्हणून ओळखली जात असताना सरकारने लिलावाची भाषा करावी, हे दु:खद व संतापजनक आहे,' अशी खंत माजी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक यांनीही काही महिन्यांपूर्वी व्यक्त केली होती. मात्र याचे पुढे काय झाले? असे होऊ नये; एवढेच आमचे म्हणणे आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षाने यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. आणि असे झाले तर आम्ही सर्वांचेच स्वागत करत आहोत.
* टेक्नोसॅव्ही लढ्याने विक्रांत वाचेल?
शंभर टक्के वाचेल. कारण ऑनलाईन मोहिमेसाठी आर्थिक पाठबळीची गरज नाही. गरज आहे ती; मानसिक पाठबळीची. आणि तेच तर आम्ही भारतीयांकडून मागत आहोत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे हा काही 'पब्लिसिटी स्टंट' नाही. हे काम तळमळीने सुरु आहे. देशातील ज्या राज्यांना समुद्रकिनारा लाभला आहे त्या प्रत्येक राज्याने विक्रांत वाचविण्यासाठी पुढाकार घेतला. ऑनलाईन मोहिमेला पाठबळ दिले. आर्थिक मदतीसाठी दोन हात पुढे केले तर स्वागतच आहे. कारण त्याचीच जास्त आवश्यकता आहे. विक्रांत्चे नाविकी संग्रहालय म्हणून जतन संवर्धन होणे हे लोकाग्रहाला धरून आहे. इतर देशांप्रमाणे भारताचे स्वतःचे युध्दनौकाप्रणीत नाविकी संग्रहालय नाही. जेणेकरून नाविकी प्रशिक्षण, शिवाय इतिहास व सैनिकी शास्त्र यांचा विद्यार्थ्यांना उपयोग होऊ शकेल. भारतीय जनतेची मागणी आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने तिच्या मोडतोडीवर प्रतिबंध घालून, तिचे संग्रहालयात रुपांतर करावे.
*विक्रांतने १९७१ सालच्या युद्धात निर्णायक भूमिका बजावली होती. ४ मार्च १९६१ रोजी विक्रांतचा नौदलामध्ये समावेश केला होता.
पण राज्य सरकारने ही नौका भंगारात काढल्यामुळे ती सध्या गुजरात येथील अलंग बंदरात उभी आहे. *
दैनिक लोकमत लिंक : http://epaper.lokmat.com/epaperimages/mum/2742014/2742014-lk-mum-08/D27251540.JPG
शुद्धीपत्रक :
* महाराष्ट्र सरकारची विक्रांतबद्दलची अनास्था बघून, मुंबई उच्च न्यायालयाने जानेवारी २०१४ मध्ये संरक्षण मंत्रालयाला विक्रांत लिलाव करण्याची परवानगी दिली.
दैनिक लोकमतने या विषयाला वाचा दिल्याबद्दल त्यांचे आभार.
आनंद खर्डे यांनी याच्यावर काही तोडगेही दिले होते, जे काही कारणास्तव छापून येऊ शकलेले नाही. ते याप्रमाणे.
१. केंद्रीय संरक्षण मंत्रालय, कुठलेही राज्य सरकार, व स्थानीय स्वराज्य संस्था, यांनी मिळून हे संग्रहालय राखावं.
२. भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्याच्या सहभागाने कॉर्पोरेट सोशियल रीस्पोन्सिबिलीटी (सी.एस.आर) फंड वापरून वापर करून संग्रहालय चालवता येईल.
३. सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली लोकवर्गणी उभी करावी. ज्यामुळे पारदर्शकता व विश्वासार्हता वाढून लोक सहभाग वाढेल.
विक्रांत वर २.६ लाख चौरस फूट एवढी जागा आहे. यांत, ६०,००० चौरस फूट संग्रहालयासाठी वापरता येईल. १ लाख चौ.फू. हे शैक्षणिक मनोरंजन साठी वापरता येईल. उदा. विज्ञान प्रदर्शनी. आणि उरलेल्या १ लाख चौ.फू. जागेत हॉटेलांना भाडेतत्वावर देता येईल, जेणेकरून तिथे येणाऱ्यांची सोय होईल.
अशाप्रकारे अनेक उपाय करता येतील. आपल्या इथे राजनैतिक इच्छाशक्ती नाही आहे. इच्छाशक्ती असेल तर हे सगळं सहज शक्य आहे.
