Showing posts with label भा.नौ.पो. विक्रांत. Show all posts
Showing posts with label भा.नौ.पो. विक्रांत. Show all posts

Sunday, May 18, 2014

जुनी विक्रांत, नवी विक्रांत

जुनी विक्रांत, नवी विक्रांत

- विनायक तांबेकर

भारत-पाकिस्तानच्या १९७१च्या युद्धामध्ये महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावलेली 'विक्रांत' ही विमानवाहू युद्धनौका मोडीत काढली जाणार होती. परंतु, त्याला आता सर्वोच्च न्यायालयानेही स्थगिती दिली आहे. दुसरीकडे भारतीय नौदलाने नवी विक्रांत बनवण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले आहेत. २0१७-१८मध्ये नवी आयएनएस विक्रांत नौदलात कार्यरत होईल. नवी विक्रांत पूर्वीच्याच दिमाखात पुन्हा एकदा नौदलाचे भूषण बनेल, यात शंका नाही.

भारतीय नौदलाची पहिली विमानवाहू नौका (एअरक्राफ्ट कॅरियर) आय. एन. एस. विक्रांत मोडीत निघण्याची चर्चा गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू आहे. १९७१ च्या भारत-पाक युद्धात महत्त्वाची कामगिरी बजावणारी 'विक्रांत' आता दिसणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. या युद्धनौकेवर इतिहासाला उजाळा देणारे संग्रहालय उभारावे, अशी कल्पना होती; परंतु नंतर ही युद्धनौका मोडीत काढून भंगारात देण्याची वेळ येऊन ठेपली होती. त्याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने 'विक्रांत जैसे थे' स्थितीत ठेवण्याचे आदेश दिलेले आहेत.
भारतीय नौदलाने ही विमानवाहू नौका ब्रिटिशांकडून खरेदी केली. त्या वेळी तिचे नाव एच. एम. एस. 'हर्क्युलिस' होते. विक्रांतची लांबी ७०० फूट, रुंदी १२८ फूट असून, तिचा १६ हजार टनांचा डिसप्लेसमेंट होता. त्या काळात १९५५ ते १९६५ ही युद्धनौका प्रचंडच समजली जात असे. विक्रांत नोव्हेंबर १९६१ मध्ये भारतात आले. त्या वेळी मुंबईच्या नौदल गोदीतील बॅलार्ड पियर येथे विक्रांतचे जंगी स्वागत झाले होते. पंतप्रधान पंडित नेहरू स्वत: या समारंभास हजर होते. विक्रांतचे पहिले कमांडिंग आॅफिसर कॅप्टन प्रीतमसिंग होते. तर, विमानाच्या विभागाचे प्रमुख लेफ्टनंट राम तहिलीयानी होते. हेच पुढे भारतीय नौदलाचे प्रमुख झाले, हा योगायोग म्हणावा का?
पूर्व, पश्चिम आणि दक्षिणेस सागराने वेढलेल्या भारत देशाच्या नौदलात कमीत कमी दोन विमानवाहू नौका असाव्यात, असे सर्वांनाच वाटत होते; परंतु विमानवाहू नौका असणे आणि त्याची देखभाल करणे फार खर्चिक काम असते. तरीसुद्धा त्यावेळचे नौदलप्रमुख व्हाईस अ‍ॅडमिरल कटारी यांच्या आग्रहाने पं. नेहरूंनी विक्रांत खरेदीस हिरवा कंदील दाखविला. भारतीय नौदलाच्या इतिहासात मराठी दर्यावर्दी अधिकाºयांचे मोठे योगदान आहे.
विक्रांत भारतात आल्यानंतर लगेचच ३ वर्षांत १९६५ चे भारत-पाक युद्ध झाले. त्या वेळी विक्रांत मुंबईच्या नौदल गोदीत रिफीटसाठी होते; मात्र पाकिस्तान मीडियाने पाक नौदलाने विक्रांत बुडविल्याचे जाहीर केले होते! विक्रांतवरच्या विमानांना मुंबईच्या संरक्षणाची जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यानंतर १९७१ च्या बांगलादेश निर्मिती युद्धात विक्रांतने आपले योगदान चोखपणे दिले. पूर्व पाकिस्तानातून व्यापारी जहाजामधून लपूनछपून पाकिस्तानला परत जाण्याचा डाव विक्रांतच्या विमानांनी हाणून पाडला. पूर्व पाकिस्तानातील पाक सैन्याचा पराभव जेव्हा अटळ झाला. त्या वेळी त्यांच्या पुढे फक्त शरणागतीचा पर्याय होता. विक्रांतच्या सी हॉक, अ‍ॅविझे विमानांनी चिटगाव कॉक्स बझार, खुलना इ. बंदरांवर तुफान बॉम्ब हल्ले करून बंदरे निकामी केली. त्यामुळे पश्चिम पाकिस्तानला पळून जाण्याची त्यांची योजना निष्फळ ठरली. भारतीय सेनादलाच्या इतिहासातच नव्हे, तर जगाच्या इतिहासात न भूतो न भविष्यति अशी ९० हजार पाक सैनिकांची शरणागती भारतीय सेनादलाने २१ डिसेंबर १९७१ रोजी ढाक्यातील एका समारंभात स्वीकारली ! हा दिवस अजूनही भारतीय सेना विजय दिवस म्हणून साजरा करते. त्या वेळी सुरुवातीला विक्रांत अंदमान - निकोबार बेटाजवळ उभे करण्यात आले होते. त्यानंतर ते पूर्व पाकिस्तानच्या नजीकच्या समुद्रात उभे करण्यात आले. या संग्रमात नौदल अधिकाºयांनी आणि सैनिकांनी दाखविलेल्या शौर्याबद्दल २ महावीर चक्र आणि १२ वीर चक्र देऊन त्यांना गौरविण्यात आले. त्यानंतर १९९७ पर्यंत म्हणजेच सेवेतून निवृत्त होईपर्यंत विक्रांतला सागरी युद्धाची संधी मिळाली नाही. परंतु, त्या आधी विक्रांत सदिच्छा भेटीवर मध्य पूर्व आणि दक्षिण एशिया देशामध्ये जाऊन आले होते. काळानुसार विक्रांतची टरबाईन्स इंजिने आणि इतर यंत्रणा कालबाह्य आणि जुन्या होत गेल्या. या ३६ वर्षांच्या कालावधीत विक्रांतने ४ लाख ९० हजार नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास केला होता. अखेर ३१ जानेवारी १९९७ रोजी समारंभपूर्वक विक्रांतला नौदलातून निवृत्त (डी कमिशन) करण्यात आले. त्याच वेळी हे जहाज मोडीत काढण्यापेक्षा यावर नौदलाचे संग्रहालय करावे, अशी कल्पना मांडली गेली. असे सांगणे सोपे आहे. परंतु या जहाजासाठी जागा, त्यावर ठेवण्याच्या वस्तू आणि त्याची देखभाल यासाठी लागणारा सेवकवर्ग, त्यांचा खर्च, तसेच संग्रहालय बघायला येणाºयांची सुरक्षितता आणि नौदल सुरक्षितता या सर्व गोष्टींचा सखोल विचार करणे गरजेचे होते. १९९८-९९ मध्ये महाराष्ट्रात शिवसेनेचे युती सरकार होते. विक्रांतवर संग्रहालय सुरू करण्यास ६५ कोटी रुपयांची गरज होती. बाळासाहेबांनी मुख्यमंत्र्यांना फोन करून निधीची तरतूद करण्यास सांगितले. दुसºया दिवशी बाळासाहेबांचा विक्रांतवर फोटो आला आणि विक्रांत वाचल्याची बातमी! हे म्युझीयम नौदलाने उभे केले. त्यामध्ये भारतीय नौदलाचा इतिहास, विमानांच्या प्रतिकृती, मिसाईल इ. हे संग्रहालय पुढे ८/१० वर्षे चालू होते. परंतु, दिवसेंदिवस म्युझियमचा देखभालखर्च वाढत होता. अखेरीस आॅगस्ट २०१३ मध्ये मुंबईच्या नौदल पश्चिम विभागाचे प्रमुख व्हाईस अ‍ॅडमिरल सिन्हा यांनी विक्रांत मोडीत काढण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली. केंद्राने ती मान्य केली आणि विक्रांत मोडीत काढण्याचा निर्णय झाला. विक्रांतवरील म्युझियम पुढे चालू ठेवण्यासाठी कोणतीही खासगी कंपनी किंवा राज्य सरकार पुढे आले नाही. कारण त्यावरील होणारा खर्च. केंद्र सरकार आणि नौदल मुख्यालयाच्या विक्रांत मोडीत काढण्याच्या निर्णयाविरुद्ध 'विक्रांत वाचवा' समितीतर्फे किरण पैगणकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. (नोव्हे. २०१३) ती उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. समितीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आणि आता विक्रांत भंगारात काढण्याच्या निर्णयाला स्थगिती मिळाली आहे.
दरम्यान, विक्रांतचे नाव व परंपरा चालू ठेवण्यासाठी नौदलाने आणि केंद्र सरकारने नवीन विमानवाहू नौका भारतातच तयार करण्याचा निर्णय घेतला. जगातील फक्त ५/६ देशच एअरक्राफ्ट कॅरियरची निर्मिती करू शकतात. भारत त्यापैकी एक आहे. या विमानवाहू नौकेच्या निर्मितीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, तंत्रज्ञ, स्पेशालिस्ट इंजिनियर्स, डिझायनर्स आणि खास उपकरणाची गरज असते. विक्रांतच्या देशांतर्गत निर्मितीचा निर्णय घेतल्यानंतर (१९९८- ९९) तब्बल १० वर्षांनी (२००५-२००६) कोची येथील नौदल गोदीत विक्रांत उभारणीस प्रारंभ झाला. गेले ८ वर्षे नव्या विक्रांतवर कोची गोदीत काम चालू असून, त्याची चाचणी २०१६ मध्ये होईल. त्यानंतर २०१७ मध्ये हे नवे आधुनिक पुनरुज्जीवित विक्रांत भारतीय नौदलात सामील होईल. त्यावरची विमानेही आधुनिक असतील. रशियन बनावटीची आणि भारतात निर्माण केलेली असतील. लाईट कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट (नौदलासाठी) ही विमाने आणि हेलिकॉप्टर त्यावर असतील. या जहाजाच्या निर्मितीसाठी ४ हजार टन स्पेशल स्टील लागते. यावरून नव्या विक्रांतच्या भव्यतेची कल्पना यावी. थोडक्यात, २०१७-१८ मध्ये दोन शक्तिशाली विमानवाहू नौका आय.एन.एस. विक्रमादित्य आणि आय.एन.एस. विक्रांत आपल्या नौदलात कार्यरत राहतील. नवी विक्रांत त्याच दिमाखात पुन्हा एकदा नौदलाचे भूषण बनेल, यात शंका नाही.
(लेखक निवृत्त कर्नल आहेत.)

लोकमत मंथन, पान ४

Sunday, April 27, 2014

विक्रांतसाठी टेक्नोसॅव्ही लढा!

विक्रांतसाठी टेक्नोसॅव्ही लढा! - व्ह्यू अँण्ड व्हिजन
- आनंद खर्डे, दैनिक लोकमत : पान ६, मुंबई आवृत्ती.

भारत-पाकिस्तान युद्धात महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावणारी 'आयएनएस विक्रांत युद्धनौका' वाचविण्यासाठी आता 'टेक्नोसॅव्ही' लढा सुरू करण्यात आला आहे. इतिहास संशोधक आनंद खर्डे यांनी यासाठी पुढाकार घेतला असून, इंटरनेटवर एक विशेष लिंक तयार करण्यात आली आहे. या लिंकवरील पाठिंब्याने चक्क ११ हजारांचा आकडा गाठला आहे. याच पार्श्‍वभूमीवर इतिहास संशोधक आनंद खर्डे यांच्याशी 'व्ह्यू अँण्ड व्हिजन' च्या माध्यमातून साधलेला हा संवाद खास 'लोकमत'च्या वाचकांसाठी...

* विक्रांतची सद्य:स्थिती काय?
जानेवारी १९९७ मध्ये विक्रांत युद्धनौका सेवेतून नवृत्त झाली होती. नवृत्त झाल्यानंतर मुंबईच्या समुद्रकिनार्‍यावर विक्रांतचे संग्रहालय करण्यात आले होते. शिवाय विक्रांत सांभाळण्याची जबाबदारी राज्य सरकार आणि नौदलाकडे होती. मात्र आता राज्य सरकारने विक्रांत ६० कोटींना भंगारात काढली आहे.* सध्या ती गुजरातमधील अलंग बंदरात उभी आहे. विक्रांतचे संग्रहालयात रूपांतरण करण्यासाठी अवघ्या ३०० कोटींची आवश्यकता आहे. यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह उद्योगपती, राजकारण्यांसह प्रत्येकाने थोडाफार हातभार लावला तर विक्रांत भंगारात जाणार नाही.

* मोहीम ऑनलाइनच का?
भारतात तरुणवर्गाची संख्या अधिक आहे. हे सर्वच तरुण इंटरनेटशी जोडलेले आहेत. विक्रांतला वाचविण्यासाठी उर्वरित माध्यमांतूनही प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी ...
http://chn.ge/QaBJGu 
... ही लिंक इंटरनेटवर सुरू केली आहे. तुम्ही जगात कुठेही असला तरी या लिंकवर जाणे सहज सोपे आहे. आणि आता तर तळहातावर मावणार्‍या मोबाइलवरही इंटरनेट आहे. म्हणून सर्वांना सामावून घेण्यासाठी इंटरनेटचा आधार घेण्यात आला आहे.

* संकल्पना कशी सुचली?
'आयएनएस विक्रांत युद्धनौका' वाचविण्यासाठी अखेरचा प्रयत्न म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. स्वाक्षरी मोहीम म्हटले की प्रत्यक्ष लोकांपर्यंत पोहोचणे कठीण होते. मात्र इंटरनेट हे त्यासाठी साधे, सोपे आणि सरळ माध्यम आहे. आणि आता तर जगातील सर्वच देश इंटरनेटने एकमेकांशी जोडले गेले आहेत. म्हणून हा 'टेक्नोसॅव्ही' लढा सुरू करण्यात आला आहे. एका दिवसात त्यावर तब्बल पाच हजारांहून अधिक लोकांनी लिंकवर पाठिंबा दिला आहे. आणि आता तर या पाठिंब्याने चक्क ११ हजारांचा आकडा गाठला आहे.

* भारतीयांना कसा पाठिंबा देता येईल?
साधे, सोपे आणि सरळ आहे. एकतर भारतीयांना स्वाक्षरी मोहिमेत सहभागी होता येईल. दुसरे म्हणजे यासंदर्भातील प्रकाशित झालेले वृत्त अपलोड करता येईल. तिसरे विक्रांतसंदर्भातील उपलब्ध असणारी माहिती अपलोड करता येईल. चौथे उपलब्ध असणारी माहिती ई-मेल करता येईल. आणि पाचवे म्हणजे विक्रांतला वाचविण्यासाठीच्या प्रतिक्रिया देता येतील. एवढे केले तरी पुरे होईल. दिवसातल्या २४ तासांपैकी प्रत्येकाने आपले ३० सेकंद दिले तरी पुष्कळ होतील. आतापर्यंत जगभरातून या मोहिमेला पाठिंबा मिळत आहे. अगदी सांगायचे झाले तर अमेरिका, युरोप, बांगलादेश, इजिप्त आणि कॅनडा येथून 'टेक्नोसॅव्ही' लढय़ाला पाठिंबा मिळत आहे.

* पाठिंब्याचे तुम्ही काय करणार?
मी काय करणार? हा प्रश्नच नाही. आपण काय करणार; हा प्रश्न आहे. फक्त ३०० कोटी आवश्यक आहेत. आणि प्रत्येक भारतीयाने मनात आणले तर आपण एका दिवसात ३०० कोटी उभे करू शकतो. हा झाला पहिला मुद्दा. दुसरा मुद्दा असा की; मी नाही तर आपण काय करणार? या लिंकवर जेवढी काही माहिती अपलोड होत आहे ती माहिती राष्ट्रपती, सर्वोच्च न्यायाधीश आणि संरक्षण मंत्रालय यांना पाठविली जाईल. म्हणजे विक्रांतसाठी आपण किती तळमळीने काम करत आहोत; हे त्यांच्या ध्यानात येईल. आपला लढा त्यांना समजेल. सर्वात म्हणजे विक्रांत वाचविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर २९ एप्रिल रोजी सुनावणी आहे. त्यामुळे लढय़ाला सर्वच अर्थाने पाठबळ आवश्यक आहे.

* राजकारण्यांनी काय करावे?
आता विक्रांत जिथे उभी आहे; त्या स्थळाला काही राजकीय पक्षांनी भेटी दिल्या होत्या. मात्र फक्त भेटीच दिल्या. प्रत्यक्षात केले काहीच नाही. 'दादरला हेरिटेजचा दर्जा देण्याऐवजी विक्रांतला द्यावा,' असे आवाहन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राज्य सरकारला काही महिन्यांपूर्वी केले होते. शिवाय 'विक्रांत नव्हे तर देशाची अस्मिताच हे सरकार लिलावात काढू पाहत आहे. देशाच्या संरक्षणामध्ये ऐतिहासिक कामगिरी बजावलेली विक्रांत ही केवळ युद्धनौका नव्हे, तर देशाचे मानचिन्ह म्हणून ओळखली जात असताना सरकारने लिलावाची भाषा करावी, हे दु:खद व संतापजनक आहे,' अशी खंत माजी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक यांनीही काही महिन्यांपूर्वी व्यक्त केली होती. मात्र याचे पुढे काय झाले? असे होऊ नये; एवढेच आमचे म्हणणे आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षाने यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. आणि असे झाले तर आम्ही सर्वांचेच स्वागत करत आहोत.

* टेक्नोसॅव्ही लढ्याने विक्रांत वाचेल?
शंभर टक्के वाचेल. कारण ऑनलाईन मोहिमेसाठी आर्थिक पाठबळीची गरज नाही. गरज आहे ती; मानसिक पाठबळीची. आणि तेच तर आम्ही भारतीयांकडून मागत आहोत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे हा काही 'पब्लिसिटी स्टंट' नाही. हे काम तळमळीने सुरु आहे. देशातील ज्या राज्यांना समुद्रकिनारा लाभला आहे त्या प्रत्येक राज्याने विक्रांत वाचविण्यासाठी पुढाकार घेतला. ऑनलाईन मोहिमेला पाठबळ दिले. आर्थिक मदतीसाठी दोन हात पुढे केले तर स्वागतच आहे. कारण त्याचीच जास्त आवश्यकता आहे. विक्रांत्चे नाविकी संग्रहालय म्हणून जतन संवर्धन होणे हे लोकाग्रहाला धरून आहे. इतर देशांप्रमाणे भारताचे स्वतःचे युध्दनौकाप्रणीत नाविकी संग्रहालय नाही. जेणेकरून नाविकी प्रशिक्षण, शिवाय इतिहास व सैनिकी शास्त्र यांचा विद्यार्थ्यांना उपयोग होऊ शकेल. भारतीय जनतेची मागणी आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने तिच्या मोडतोडीवर प्रतिबंध घालून, तिचे संग्रहालयात रुपांतर करावे.

*विक्रांतने १९७१ सालच्या युद्धात निर्णायक भूमिका बजावली होती. ४ मार्च १९६१ रोजी विक्रांतचा नौदलामध्ये समावेश केला होता. 
पण राज्य सरकारने ही नौका भंगारात काढल्यामुळे ती सध्या गुजरात येथील अलंग बंदरात उभी आहे. *

दैनिक लोकमत लिंक : http://epaper.lokmat.com/epaperimages/mum/2742014/2742014-lk-mum-08/D27251540.JPG

शुद्धीपत्रक : 
* महाराष्ट्र सरकारची विक्रांतबद्दलची अनास्था बघून, मुंबई उच्च न्यायालयाने जानेवारी २०१४ मध्ये संरक्षण मंत्रालयाला विक्रांत लिलाव करण्याची परवानगी दिली.

दैनिक लोकमतने या विषयाला वाचा दिल्याबद्दल त्यांचे आभार. 

आनंद खर्डे यांनी याच्यावर काही तोडगेही दिले होते, जे काही कारणास्तव छापून येऊ शकलेले नाही. ते याप्रमाणे.

१. केंद्रीय संरक्षण मंत्रालय, कुठलेही राज्य सरकार, व स्थानीय स्वराज्य संस्था, यांनी मिळून हे संग्रहालय राखावं.
२. भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्याच्या सहभागाने कॉर्पोरेट सोशियल रीस्पोन्सिबिलीटी (सी.एस.आर) फंड वापरून वापर करून संग्रहालय चालवता येईल.
३. सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली लोकवर्गणी उभी करावी. ज्यामुळे पारदर्शकता व विश्वासार्हता वाढून लोक सहभाग वाढेल.

विक्रांत वर २.६ लाख चौरस फूट एवढी जागा आहे. यांत, ६०,००० चौरस फूट संग्रहालयासाठी वापरता येईल. १ लाख चौ.फू. हे शैक्षणिक मनोरंजन साठी वापरता येईल. उदा. विज्ञान प्रदर्शनी. आणि उरलेल्या १ लाख चौ.फू. जागेत हॉटेलांना भाडेतत्वावर देता येईल, जेणेकरून तिथे येणाऱ्यांची सोय होईल.

अशाप्रकारे अनेक उपाय करता येतील. आपल्या इथे राजनैतिक इच्छाशक्ती नाही आहे. इच्छाशक्ती असेल तर हे सगळं सहज शक्य आहे. 

Monday, April 21, 2014

For the naysayers

This post is for those who think that Saving Vikrant is impractical.
===============

This is the Mary Rose. She was the flagship of Henry VIII of England.

She sank in 1545 off the coast of England. And for 437 years remained at the bottom of the sea.

After years of searching, planning and preparations, it was salvaged on 11 Oct 1982.

About £ 35 million were spent on this project. About Rs 354 Crores in today's exchange rate.

For past 30 years jets have sprayed millions and millions of gallons of conserving fluids over the remains of Mary Rose.

And now, the jets have been turned off, and She'll be air-dried for years to remove 100 tons of water.

Rear Admiral John Lippiett, CE of Mary Rose Trust, has spent 10 years helping to raise funds to pay for the museum and conservation efforts.

Finally, last year, She got a permanent home at the Mary Rose Museum, costing £ 27 million, at Portmouth Historic Dockyard.

http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/mary-rose-secrets-henry-viiis-1920833

Even now you can save Vikrant. Sign the petition below.
http://chn.ge/QaBJGu